ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਹਾਈਵੇਅ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ FASTag ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਗ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਅ ਫੀਸ (ਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ) ਨਿਯਮਾਂ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਵੈਧ FASTag ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਡਰਾਈਵਰ UPI ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਟੋਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.25 ਗੁਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਲਈ ਆਮ ਟੋਲ ਫੀਸ ₹100 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਦਾ FASTag ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹100 ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ FASTag ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ₹200 ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ FASTag ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭੁਗਤਾਨ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹125 ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ₹75 ਦੀ ਬੱਚਤ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRTH) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ FASTag ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੈਧ ਟੈਗ ਲਗਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੋਹਰਾ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
