ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੂਨ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਆਧਾਰ ਸਮਰੱਥ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (AEPS) ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ AEPS ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
RBI ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AEPS ਟੱਚਪੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਟਰ (ATO) ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ATO ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ATO ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਉਪ-ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
RBI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ATO ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ KYC ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। AEPS ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਏਈਪੀਐਸ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਏਈਪੀਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (2) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਈਪੀਐਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਚਾਲਨ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਈਪੀਐਸ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅੰਗੂਠੇ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
