ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਗਾਹਲੜੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ National Green Tribunal (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 85 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ 85 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਗਾਹਲੜੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
