ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਂਥ੍ਰੋਪਿਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਮਿਥੋਸ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਕਲੋਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਨਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਥੋਸ ਏਆਈ ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਆਈ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
