ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ? ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੇਸ਼ ਰਾਣੇ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
