ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
“ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਸਦਾ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ,” ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ।
