ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 32ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੀਮ ਭਾਰਤ (TEAM BHARAT) ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। “ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ” ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਸੋਮਵਾਰ, 17 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 32ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤੋਂ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
