ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਉਡਾਣ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਅਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।
CJI ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ FDTL ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ DGCA ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ. ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਭੀੜ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ DGCA ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ (SpiceJet) ਨੇ 100 ਵਾਧੂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 37 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ 116 ਵਾਧੂ ਕੋਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਰਾਹੀਂ ਫਲਾਈਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਪਡੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
