ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਵਧਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਗਮ (KSRTC) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ (ਆਰਟੀਕਲ 14 – ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।”
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2021 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ DA ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 11 ਫੀਸਦੀ DR ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਭ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨਾ) ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੀ ਛਿਮਾਹੀ ਲਈ DA ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 58 ਫੀਸਦੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 60 ਜਾਂ 61 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਪੱਧਰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ KSRTC ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਰ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
