ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਲਿਬਨਾਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 1150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੰਬਾਰੀ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਦਬਾਅ?
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਰੂਤ ਵਲੋਂ ‘ਵਾਰ-ਵਾਰ’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਸਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ?
ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ਼ ਵਿਚ ਡੁੱਬਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ
ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲਿਬਨਾਨ ਵਿਚ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ‘ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ’ਤੇ ਲਿਬਨਾਨ ਵਿਚ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ। ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ. ਡੀ. ਵੇਂਸ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਲਿਬਨਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ : ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ
ਲਿਬਨਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸੇਫ ਔਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬਾਰੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਰੂਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ, ਤਦ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ
ਲਿਬਨਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1982 ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਲਿਬਨਾਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲਿਬਨਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸੇ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਰਮ, ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਿਚ ਲਿਬਨਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਲਿਬਨਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਦੀ ‘ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ’ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ
ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਨਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ‘ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ’ (ਆਖਰੀ ਹੱਦ) ਹਨ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਹਿਰਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਮੁਖੀ ਨਈਮ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
