ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 4600 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2800 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਫ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
