ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੌਖਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਈਦ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ‘ਜੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੱਸਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 21 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 90% ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
