ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ UPI ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, UPI ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੰਚਾਲਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਮਾਲੀਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ UPI ‘ਤੇ ਕਦੋਂ, ਕਿੰਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ MDR ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ (P2P) UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ।
