ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੈਟਾਇਰਿਕ ਮੁਹਿੰਮ “ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ” ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਯਾਚਿਕਾ ਵਕੀਲ ਰਾਜਾ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਮੀਮਜ਼, ਵਾਇਰਲ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ” ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਾਂ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ “ਪਰਾਜੀਟ” ਅਤੇ “ਕਾਕਰੋਚ ਵਰਗੇ ਯੁਵਕ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੱਟ-ਛਾਂਟ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕ ਸੈਟਾਇਰਿਕ ਡਿਜਿਟਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਵਾਇਰਲਿਟੀ, ਮੀਮ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੀੜ-ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 15 ਮਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਯੁਵਕਾਂ ਲਈ।
ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜਿਟਲ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
