ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਚਰਚਾ ਉਸ ਪਿੱਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 3.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2047 ਤੱਕ 30 ਤੋਂ 35 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ GDP ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ 16 ਤੋਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਇੰਟਿਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਬ ਭੌਤਿਕ ਢਾਂਚਾ, ਨਿਯਮਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਲਾਗਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ 2014-15 ਦੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2026-27 ਵਿੱਚ 12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡੈਸਟਿਨੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 46.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਉਨਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7.47 ਕਰੋੜ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 35.4 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਰਕ, PM ਮਿਤਰਾ ਪਾਰਕ, MSME ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪਹਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
