ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਫਟਣ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਲੀਮਰ (ਪਲਾਸਟਿਕ) ਨੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਨੋਟ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ 10 ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਲੀਮਰ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ, 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੋਲੀਮਰ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ, ਨਮੀ ਅਤੇ ਆਮ ਘਿਸਾਅ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੋਲੀਮਰ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੋਲੀਮਰ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (ਸੀਪੀਆਈ) ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਇਹ 2024-25 ਵਿੱਚ 4.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 2.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ, 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਕੇ 3.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ₹12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾਭ, ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਖਰਚ (PFCE) ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 2023-24 ਵਿੱਚ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੋਲੀਮਰ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
