ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਅਪੀਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੇਮ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰ Domistic ਕੌਂਸਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਆਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3000,000 ਤੋਂ 5000,000 ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਸਰਾਫਾ ਵਪਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਾਫਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਨਿਆਰੇ, ਕਾਰੀਗਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਸਮੂਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀਰੇ, ਹਲਕੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟੇ ਸਰਾਫਾ ਵਪਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਗਹਿਣੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਘਟ ਗਏ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਇਸ ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਬਨਾਮ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ” ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੋਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਵੀ ਛਿੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਸਰਾਫਾ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏਗੀ।
