ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ 26/11 ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਨਈਮ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ,”ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਕੈਦ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।” ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖਾਨ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹੈ।
