ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਰੋਡ ਨੇੜੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 8 ਏਕੜ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ – ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗਾਬਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਾਬਾ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ, ਉਮੇਸ਼ਵੀਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘਲ, ਕਵਿਤਾ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗਾਬਾ, ਅਮਿਤ ਰੇਡੂ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਐਚਸੀ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿਦਿਆ ਭੰਡਾਰ ਟਰੱਸਟ, ਦਰਿਆਗੰਜ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੱਸਟ, ਜੋ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਏਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਸੀ, ਜੋ 1986 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਤੁਕੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗਾਬਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੀਐਸਪੀ (ਏਅਰਪੋਰਟ) ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਗਵਾਹਾਂ, ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘਲ ਅਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ,” ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 12 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੇਘਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਡੀਐਸਪੀ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਧਾਰਾ 218 ਬੀਐਨਐਸਐਸ (197 ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
