ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਗੈਰ-ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। “ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ” ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ “ਜਨਰਲ ਸੈਨਾ,” “ਚਾਣਕਿਆ ਸੈਨਾ,” ਅਤੇ “ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ” ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (SC/ST) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, SC/ST ਐਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ITBP ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ‘ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਟਾਓ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੇ X ਹੈਂਡਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਡੇਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
