ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ (ATMA) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 4 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 19 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸੋਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਸਾਲ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲਾਭ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
