ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਤਾਨਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 8,500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 7,000 ਕਿਊਸਕ ਹਰਿਆਣਾ, 1,000 ਕਿਊਸਕ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ 500 ਕਿਊਸਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ 4,000 ਕਿਊਸਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵੰਡ ਦਾ 103% ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ, ਭਾਖੜਾ, ਪੋਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 32 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
