ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਬੇਅਦਬੀ ਬਿਲ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ।
