ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਈਡੀ ਦੇ ਅੱਠ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਦੇਖੇ ਗਏ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਰੂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਡ੍ਰੈਕਬੈਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਇਨਵੌਇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਫੇਮਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
