ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ, CISF ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 552 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਜਲਦੀ 1500 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 4 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “191 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।”
ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾ
ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ 4 ਤੋਂ 5 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।”
CISF ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ
ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ CISF ਤਾਇਨਾਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ CISF ਲੋੜ ਨਹੀਂ।”
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰनी ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ।” ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਮਾਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਜ਼ोर ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ, “ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।” ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।
