ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ HDFC ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ HDFC ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ HDFC ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ।

5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ HDFC ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਗਏ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ HDFC ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ SBI, PNB, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ, ICICI, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰ (OMB) ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਲਪ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਨੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ HDFC ਬੈਂਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

By Gurpreet Singh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *