ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 10 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2020 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ ਤੇ ਹੈਪੀ ਖੇੜਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ, ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇਗਾ। ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਚ ਮਹਾਂਸਭਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਮਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਪਾਸ
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇ
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 78,79 ਤੇ 80 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ।
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
-ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
