ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਸਿਵਰੇਜ, ਰੋਡ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ — ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ “ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ” ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਨਾਲ਼, ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਗਜ਼ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਰੋਕ ਪਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਲਗਾ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਖ਼ਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ।
