ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ 373.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 117 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐੱਲ. ਐੱਮ. ਟੀ.) ਭੰਡਾਰਨ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸਟਾਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਭੰਡਾਰਨ ਥਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025-26 ਦਾ ਖਰੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ.), 2013 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਈ-ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1.25 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅੰਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਮ. (ਵਿੱਤ) ਸਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
