ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਅਸੰਗਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ, 1 ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 479 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੋਸ਼ੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ “ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ” ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 479(3) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਅਖੀਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
