ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 251800004910114 ਮਿਤੀ 19-08-2025, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
