ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ₹1462 ਕਰੋੜ ਸੀ ਪਰ 2007 ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੇ ₹1363 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, 2015-16 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ₹4796 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ ₹4400 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ₹400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ, 2025-26 ਲਈ ₹11,020 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ 207 ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 179 ਸਮੂਹ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 179 ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ₹7810 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ₹8680 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਆ ₹6200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹2022-23 ਵਿੱਚ ₹8428 ਕਰੋੜ, 2023-24 ਵਿੱਚ ₹9235 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ₹9565 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ, ਮਾਲੀਆ ₹10,200 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
