ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਤ ਪਾਂਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲੁਰੂ ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 7 ਅਗਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤੱਥ ਪਾਏ ਹਨ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਮਸ਼ੀਨ-ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਅਤੇ OCR ਅਨੁਕੂਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਰ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਾਮ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ EPIC ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ EPIC ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 80 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅੰਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ 325 ਅਤੇ 326 ਦੇ ਤਹਿਤ “ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਵੋਟ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

By Rajeev Sharma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *