ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2018 ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ, ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 14 ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
‘ਮਾਸੂਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ’
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਸੂਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਐਕਟ 2018 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇ।
