ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜੋ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਓਬੀਸੀ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ “ਹੇਰਾਫੇਰੀ” ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਨੂੰ 2029 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ “ਧੋਖਾ” ਕਿਹਾ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
