ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਫ਼ਿਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਘਰੋ-ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਤੇ e-KYC ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 23 ਕਰੋੜ ਐਕਟਿਵ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਡ ਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੀ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ KYC ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
