Technology (ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ) : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, RBI ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟਲੀ ਲਾਕ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹੋਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ 2024 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ CRIF ਹਾਈਮਾਰਕ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਫਾਲਟ ₹ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, RBI ਫੋਨ-ਲਾਕਿੰਗ ਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। RBI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ EMI ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਡੀਐਮਆਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਤੇ ਚੋਲਾਮੰਡਲਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।
