ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। RBI ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
RBI ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਲਈ PAA-P, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਲਈ PA-CB ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਲਈ PA-O ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
RBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ₹ 25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਕ੍ਰੋ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ (PA-CB) ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ‘ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਵਾਜਬ’ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। RBI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
