ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਪੀਐਲ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਐਫਓ) ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਲ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਈਸੀਆਈ) ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ₹68 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ (ਬੀਜੀ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਫਸਟਰੈਂਡ ਬੈਂਕ, ਮਨੀਲਾ (ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼) ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਸਵਾਲ ਟ੍ਰੇਡਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਟੀਪੀਐਲ) ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਧ ਬੀਜੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਾਰਥ ਸਾਰਥੀ ਬਿਸਵਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਲ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਉਸਨੇ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ SAP ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।
ED ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਬੈਂਕ ਈਮੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਡੋਮੇਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਸਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਨ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ s-bi.co.in, lndianbank.in, pnblndia.in, unionbankoflndia.co.in, ਆਦਿ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਲ ਨੂੰ SECI ਦੇ ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ (BESS) ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ED ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਐਚਐਫਐਲ ਅਤੇ ਆਰਸੀਐਫਐਲ ਰਾਹੀਂ ₹12,524 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹6,931 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ (ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਸ਼ੀਲ ਸੰਪਤੀਆਂ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਹੁਣ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
