ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗੈਸ ਵੰਡ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਨੀਰਜ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਢਾਬੇ, ਹੋਟਲ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਟੀਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ FTL ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਨਵੇਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟੇ ਦੇ ਜੋੜਨ ਨਾਲ, ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਖਪਤਕਾਰ ਡੇਟਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤ ਪਾਈਪਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (PNG) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ PNG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੀ ਵਧੇ ਹੋਏ LPG ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੈਸ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੋਂ PNG ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
