ਫਗਵਾੜਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਲਿਮਿਟਡ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਚਾਰਟਰਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਾਦ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਫਗਵਾੜਾ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜੀਵ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਤਯਮ ਮਿੱਤਲ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਲਈ 26 ਮਾਰਚ 2022 ਦੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਈ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਯੋਗ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਮਿੱਤਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਖੁਦ ਰਾਜੀਵ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜੀਵ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਤੇ ਮੰਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਟਿਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਟ ਰਕਮ ਵਾਪਸੀ, ਹੋਟਲ ਬੁੱਕਿੰਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਭੇਜੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੁਬਈ ਏਪੀਆਈ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਈਮੇਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬਈ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਯੋਗ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ, ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੇਵਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਾਜੀਵ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਰਕਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਟਿਕਟ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ੁਲਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ, ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵੈਧ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
