ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : UPI ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੇਮੈਂਟਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (PCI) ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਤੱਕ। ਸੰਭਾਵੀ UPI ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੀਆ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, PCI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ, ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਰਹੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, UPI ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਰਬਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਕਾਂ, ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, NPCI, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਇਸਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
PCI ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ UPI ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
