ਪਟਨਾ : ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹਨ।
TV9 ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਠਾਕੁਰਗੰਜ ਦੇ ਗਲਗਲੀਆ ਅਤੇ ਬੇਸਰਵੰਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ “ਬੇਟੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ” ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (BLO) 11 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਿਤਾ ਨੇਪਾਲ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ?”
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।”
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹਮਲਾ: ‘ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ’
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ’ ਕੱਢ ਕੇ SIR ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਚੋਣ ਸਰ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
