ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ, ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰ-ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਫਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ (QIBs) ਵਜੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ IPO ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
