Education (ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ) : ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (SSC) ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ (CGL) 2025 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 13 ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਨਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
SSC ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ
ਧਾਰਾ 3 – ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ, ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੀਕ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 9 – ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਯੋਜਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਧਾਰਾ 10 –3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ।
ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ।
ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ
SSC ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ PEA ਐਕਟ, 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
