ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਗੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੰਸਦੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦਮਨ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਂ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਐਨਐਸਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਜੋ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਨੇ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ (ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੱਖ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ:
1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਦੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਦਸੰਬਰ 2025 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
