ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਕ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ-ਆਫ-ਪੈਕੇਜ ਲੇਬਲਿੰਗ (FOPL) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨਾਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਉੱਚ ਖੰਡ, ਉੱਚ ਲੂਣ ਜਾਂ ਉੱਚ ਚਰਬੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
FSSAI ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ‘ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਪ੍ਰਤੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਵਿੰਗ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਰਕੁਰੇ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਕਾਜੂ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, FSSAI ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਲ FOPL ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਧੂ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ, ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਅਤੇ ਨਮਕ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਛੇ-ਭੁਜ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਭੋਜਨ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਰੰਟ-ਆਫ-ਪੈਕੇਜ ਪੋਸ਼ਣ ਲੇਬਲਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ FOPL ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ FSSAI ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
