ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ) ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸुझਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ, ਈਪੀਆਈਸੀ (ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ “ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ” ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸੇ ਸਮੇਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ—ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ— ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ:
- ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?
- ਵੋਟਰ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ।
- ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 21 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼-ਅਧਾਰਤ ਸੋਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਨੂੰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
