ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ?
- 5 ਸਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
- ਧਾਰਾ 374 (ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧ) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
- ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ
- ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੀਈਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ “ਦੁਰਲੱਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ” ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
