ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਗਸਤ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਖੁਆਉਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਬੀਜ਼ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਘੁੰਮਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ, ਰੇਬੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
